राजस्थान निकाय चुनाव 2026: बीजेपी ने कसी कमर, टिकट वितरण के फॉर्मूले में जरूरत के हिसाब से बदलाव के संकेत

जयपुर। राजस्थान में 2026 के नगरीय निकाय चुनावों का कार्यक्रम सामने आने के साथ ही भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बैठकों और जिम्मेदारियों का बंटवारा शुरू कर दिया है। अब सबसे ज्यादा नजर टिकट वितरण की रणनीति पर है। 

राजस्थान में इस बार 309 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। चुनाव दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 सितंबर को होगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन और स्थानीय स्तर पर चुनावी समीकरण साधने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 

टिकट के लिए स्थानीय समीकरण सबसे अहम

भाजपा की रणनीति में स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले और चुनाव जिताने की क्षमता वाले चेहरों को महत्व दिए जाने की तैयारी है। हालांकि पार्टी जरूरत पड़ने पर टिकट वितरण के तय फॉर्मूले में बदलाव भी कर सकती है। यानी किसी वार्ड या निकाय में स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियां अलग होने पर उम्मीदवार चयन में उसी के हिसाब से फैसला लिया जा सकता है।

वार्डों के आरक्षण की लॉटरी के बाद टिकट के दावेदारों का गणित भी बदल गया है। प्रदेश के 10,245 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद कई पुराने दावेदारों के सामने वार्ड बदलने की चुनौती है, जबकि नए चेहरों के लिए भी चुनावी मैदान खुला है। 

केंद्रीय नेतृत्व भी तैयारियों में सक्रिय

भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों को गंभीरता से लेते हुए संगठनात्मक स्तर पर जिम्मेदारियां तय की हैं। पार्टी ने हरीश द्विवेदी को चुनाव प्रभारी बनाया है, जबकि अन्य वरिष्ठ नेताओं को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी राजस्थान के स्थानीय चुनावों की तैयारियों में सीधे शामिल हुआ है। 

प्रदेश भाजपा की बैठकों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनावी तैयारियों पर चर्चा हो चुकी है। पार्टी की कोशिश है कि बूथ और वार्ड स्तर तक संगठन को सक्रिय कर चुनावी अभियान को मजबूत किया जाए। 

घोषणापत्र में स्थानीय मुद्दों पर फोकस

भाजपा ने निकाय चुनावों के लिए घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई गई है। समिति अलग-अलग निकायों से सुझाव लेकर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार करेगी। 

इसका मतलब साफ है कि भाजपा सिर्फ उम्मीदवारों के चयन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि स्थानीय समस्याओं और मतदाताओं की अपेक्षाओं को भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस भी बदल रही टिकट का तरीका

दूसरी ओर कांग्रेस ने भी टिकट वितरण को लेकर नया तरीका अपनाने का फैसला किया है। पार्टी ने दावेदारों से ऑनलाइन आवेदन लेने और उनके राजनीतिक रिकॉर्ड तथा स्थानीय पकड़ के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। कांग्रेस की तरफ से स्थानीय मतदाता होने और युवाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर भी जोर दिया जा रहा है। 

ऐसे में निकाय चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए केवल स्थानीय सत्ता का चुनाव नहीं रह गया है। वार्ड स्तर पर मजबूत संगठन, सही उम्मीदवार और स्थानीय मुद्दों को साधना दोनों दलों की सबसे बड़ी चुनौती होगी।

भाजपा के लिए अब असली परीक्षा टिकट वितरण की है। पार्टी अगर स्थानीय समीकरण, संगठन की राय और उम्मीदवार की जीतने की क्षमता के बीच सही संतुलन बना पाती है, तो वह निकाय चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। आने वाले दिनों में टिकटों को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।