विपक्ष में बैठने से देश को गुमराह करने का लाइसेंस नहीं मिलता": पेपर लीक पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर गरजे गजेंद्र सिंह शेखावत

नई दिल्ली। पेपर लीक जैसे संवेदनशील और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर देश की राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच, राजस्थान से आने वाले दिग्गज बीजेपी नेता और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।  

विपक्ष को देश गुमराह करने का लाइसेंस नही

गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर तथ्यों को छिपाने और भ्रामक नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया।  

सीधा हमला: उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "विपक्ष में बैठने से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर देश को गुमराह करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।"  

कांग्रेस पर आरोप: शेखावत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को क्या यह सत्य नहीं पता है कि पेपर लीक की इस गंभीर समस्या को कांग्रेस ने ही पनपाया है और इसकी जड़ों को गहरा किया है।  

गहलोत सरकार के कार्यकाल की दिलाई याद

शेखावत ने राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार का जिक्र करते हुए कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की।

उन्होंने याद दिलाया कि गहलोत सरकार के दौरान राजस्थान में एक के बाद एक कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे।  

केंद्रीय मंत्री ने इसे कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता बताते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती रहीं, जबकि वे आज इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रही हैं।  

संसद में चर्चा से भागने का आरोप

शेखावत ने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वे युवाओं के मुद्दे पर इतने ही गंभीर हैं, तो संसद में चर्चा क्यों नहीं करते?

मंच का सदुपयोग नहीं: उन्होंने कहा, "सवाल पूछने के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं है। सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सार्थक बहस से भागकर हंगामा और उपद्रव की राजनीति को चुना।"  

सड़क पर गुमराह करने की कोशिश: शेखावत ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्ष संसद में जवाबदेही से बचते हुए सड़कों पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत आचरण को दर्शाता है।  

मोदी सरकार उठा रही सख्त कदम

शेखावत ने मोदी सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने शोर-शराबे के बजाय 'कार्रवाई' का रास्ता चुना है।  

कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट: उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं, व्यवस्था को मजबूत किया है और अब पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों (Fast Track Courts) के गठन का निर्णय लिया है। इससे दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा मिलना सुनिश्चित होगा।

शेखावत ने अंत में नसीहत देते हुए कहा कि "भारत के भविष्य" के साथ राजनीति करने वालों को यह याद रखना चाहिए कि देश के युवाओं को कोरे नारे नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षाएं और पारदर्शी व्यवस्था चाहिए।