परिसीमन के नाम पर निकाय चुनाव नहीं टाल सकते: डोटासरा ने उठाया चुनाव कराने का मुद्दा

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों को परिसीमन के बहाने आगे नहीं टाला जा सकता। डोटासरा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर सरकार के पास चुनाव कराने की मंशा होती तो पांच साल पूरे होते ही चुनाव करवा दिए जाते।

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बजट में तो ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ की बात कही गई है, लेकिन वर्तमान में कोई ऐसा कानूनी प्रावधान या नीति नहीं है जो इस विधेयक को लागू करता हो। डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है, बल्कि वे प्रशासक नियुक्त कर शासन की जिम्मेदारी निभाते हुए समय बिता रही है।

हाई कोर्ट भी इस मामले में सक्रिय हो चुका है और पांच साल के भीतर चुनाव क्यों नहीं हुए, इस पर जांच के निर्देश दे चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी इस विषय में रिपोर्ट तलब की गई है। डोटासरा ने कहा कि चुनावों को परिसीमन के आधार पर टालना संभव नहीं है, यही उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार के मामले में भी निर्णय दिया है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे चुनाव से किनारा करना चाहते हैं। डोटासरा ने कहा कि उच्च न्यायालय सरकार को बाध्य करेगा और विपक्ष संसद और सड़क दोनों जगह इस मुद्दे को उठाएगा। आगामी विधानसभा सत्र में भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया जाएगा ताकि लोकतंत्र की मूलभूत प्रणालियों की रक्षा हो सके और शासन-प्रशासन के खालीपन को दूर किया जा सके।