"OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस ने फाइलों में दबाया": यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कांग्रेस पर तीखा हमला

राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच स्वायत्त शासन एवं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है।

Aug 15, 2026 - 22:23
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"OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस ने फाइलों में दबाया": यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कांग्रेस पर तीखा हमला
Jhabar Singh Kharra

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों से पूर्व ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण व्यवस्था को लेकर छिड़ी सियासी रार लगातार तेज होती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर अब प्रदेश के स्वायत्त शासन (UDH) एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा (Jhabar Singh Kharra) ने मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है।

मंत्री खर्रा ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी विरोधी रही है और उसने अपने शासनकाल में अदालती आदेशों को दरकिनार कर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया।

"कांग्रेस ने सालों तक दबाई रखी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन"

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा:ट्रिपल टेस्ट से बचती रही कांग्रेस: सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट (समर्पित आयोग का गठन, आनुपातिक डेटा जुटाना और 50% की अधिकतम सीमा का पालन) की अनिवार्यता तय की थी। कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में इसे फाइलों में दबाए रखा और कभी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं की।

भजनलाल सरकार ने पूरा किया वादा: हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के समर्पित ओबीसी आयोग का गठन किया, विस्तृत सर्वे कराया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष रूप से लॉटरी प्रक्रिया को अंजाम दिया।

डोटासरा के आरोपों पर पलटवार

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा लगाए गए "ओबीसी को बांटने की साजिश" वाले आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा:

पारदर्शिता से निकली लॉटरी: 13 अगस्त को डीएलबी मुख्यालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खुली लॉटरी निकाली गई है, जिसमें किसी प्रकार के हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं है।

संवैधानिक मर्यादा: उन्होंने कहा कि आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है। कांग्रेस केवल जनता को गुमराह करने और चुनाव टलवाने की मंशा से अनर्गल बयानबाजी कर रही है।

झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया कि आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र का जवाब देगी और भाजपा सभी निकायों में पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी।

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