Rajasthan News: गांव में गंदगी मिली तो खैर नहीं! मंत्री मदन दिलावर का सख्त आदेश, 3 दिन में सुधार का अल्टीमेटम

जयपुर। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों को चकाचक करने और स्वच्छता को धरातल पर उतारने के लिए भजनलाल सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर (Madan Dilawar) के सख्त निर्देशों के बाद 1 अप्रैल को पूरे राज्य की ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को लेकर एक सघन औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को साफ हिदायत दी है कि गांवों में गंदगी या स्वच्छता बजट में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चलाए जा रहे इस बड़े अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सफाई सिर्फ सरकारी कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों की गलियों और नालियों में भी नजर आए।

अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश

निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की विशेष टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों को ऑफिस में बैठने के बजाय सीधे गांवों में जाकर सफाई व्यवस्था का रियलिटी चेक करने को कहा गया है। अधिकारी मुख्य रूप से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, नालियों की नियमित सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति और गांव की सड़कों का मुआयना करेंगे।

3 दिन का अल्टीमेटम और बजट पर पैनी नजर

मंत्री दिलावर ने सबसे ज्यादा फोकस स्वच्छता बजट के सही इस्तेमाल पर रखा है। निरीक्षण के दौरान यह विशेष रूप से जांचा जाएगा कि राज्य वित्त आयोग से स्वच्छता के लिए आवंटित राशि का उपयोग केवल सफाई कार्यों में ही हो रहा है या नहीं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी ग्राम पंचायत में गंदगी पाई जाती है या व्यवस्था में खामी मिलती है, तो उसे सुधारने के लिए संबंधित पंचायत को केवल 3 दिन का समय (Ultimatum) दिया जाएगा। 3 दिन के भीतर सुधार कर उसकी रिपोर्ट सीधे निदेशालय को भेजनी होगी।

बता दें कि मंत्री मदन दिलावर खुद भी लगातार ग्राम पंचायतों का औचक दौरा कर रहे हैं और लापरवाही मिलने पर मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण राजस्थान में स्वच्छता एक जन-आंदोलन का रूप ले।