Rajasthan News: बीकानेर में खुले हाईकोर्ट की बेंच, सांसद राहुल कस्वां ने लोकसभा में उठाई 3 करोड़ लोगों की आवाज

चूरू सांसद राहुल कस्वां ने लोकसभा में नियम-377 के तहत बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के 3 करोड़ लोगों को न्याय के लिए जयपुर-जोधपुर के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे उनका समय और पैसा बर्बाद होता है। बीकानेर में बेंच खुलने से किसानों और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

Feb 13, 2026 - 01:04
Feb 13, 2026 - 01:09
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Rajasthan News: बीकानेर में खुले हाईकोर्ट की बेंच, सांसद राहुल कस्वां ने लोकसभा में उठाई 3 करोड़ लोगों की आवाज
Churu MP Rahul Kaswan

नई दिल्ली/बीकानेर। पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। चूरू से सांसद राहुल कस्वां (Rahul Kaswan) ने संसद में बीकानेर में राजस्थान हाईकोर्ट की एक बेंच (High Court Bench) स्थापित करने की जोरदार मांग उठाई है। उन्होंने लोकसभा में नियम-377 के तहत यह मुद्दा रखते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि लाखों लोगों की परेशानी को देखते हुए इस पर जल्द फैसला लिया जाए।

सांसद कस्वां ने सदन को बताया कि बीकानेर संभाग के लोगों को न्याय पाने के लिए अभी भी बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। मौजूदा समय में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों के लोगों को छोटी-छोटी तारीखों के लिए भी या तो जोधपुर जाना पड़ता है या फिर जयपुर। बीकानेर से जोधपुर की दूरी करीब 250 किलोमीटर है और जयपुर 330 किलोमीटर दूर है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से तो यह दूरी और भी ज्यादा हो जाती है।

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3 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा राहुल कस्वां ने तर्क दिया कि पश्चिमी राजस्थान एक बहुत बड़ा इलाका है, जहां 3 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है। यहां आए दिन जमीन विवाद, किसानों से जुड़े मुद्दे और आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन हाईकोर्ट की बेंच न होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को होती है। उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है।

बीकानेर है सबसे सही जगह सांसद ने कहा कि बीकानेर पश्चिमी राजस्थान का केंद्र है और यहां आने-जाने के साधन भी अच्छे हैं। यहां कोर्ट के लिए जरूरी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। अगर यहां हाईकोर्ट की बेंच खुल जाती है, तो जोधपुर मुख्य पीठ पर मुकदमों का बोझ कम होगा और लोगों को घर के पास ही सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि न्यायपालिका के साथ मिलकर इस मांग को जल्द पूरा किया जाए।

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