Rajasthan News: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी, 12 फैक्ट्रियां सील, FIR के आदेश

Rajasthan News: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई

May 31, 2025 - 13:43
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Rajasthan News: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी, 12 फैक्ट्रियां सील, FIR के आदेश

Rajasthan News: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए शुक्रवार को अजमेर जिले के किशनगढ़ के दिंडवाड़ा और बांदरसिंदरी क्षेत्रों में राधिका एग्रो और सालासर फैक्ट्रियों पर छापेमारी (Raid) की। यह अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें मंत्री स्वयं फैक्ट्रियों में पहुंचे ताकि किसी को भनक न लगे।

फैक्ट्रियों में हड़कंप, कर्मचारी फरार

जैसे ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक अन्य एग्रो फैक्ट्री में पहुंचे, वहां काम कर रहे कर्मचारी और सुपरवाइजर फैक्ट्री छोड़कर फरार हो गए। मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जिप्सम की गुणवत्ता जांच करने और सैंपल लेकर फैक्ट्रियां सील करने के आदेश दिए।

छापेमारी में क्या मिला?

छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि मार्बल का चूरा और मिट्टी मिलाकर नकली डीएपी, एसएसपी, और पोटाश तैयार किया जा रहा था। खेतों और गोदामों में बनी अवैध फैक्ट्रियों में हजारों ब्रांडेड नामों के खाली कट्टे, फर्जी लेबल और मशीनरी बरामद हुई। खाद को इफको और आईपीएल जैसे ब्रांडों के नाम पर पैक किया जा रहा था, जिसे गांवों में किसानों को बेचने की तैयारी थी।

फैक्ट्रियां सील, आपराधिक जांच शुरू

मंत्री ने मौके पर पुलिस और प्रशासन को बुलाकर फैक्ट्रियों को सील करवाया और आपराधिक जांच शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा, “किसानों के साथ यह विश्वासघात है। इस गोरखधंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।” गुरुवार को भी 12 फैक्ट्रियां सील की गई थीं, जिनमें से अधिकांश बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थीं। इस पूरे ऑपरेशन को कृषि विभाग ने डिकॉय टीम बनाकर गुप्त रूप से अंजाम दिया।

34 फैक्ट्रियां चिन्हित, 12 सील, FIR के आदेश

कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक 34 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 12 को सील कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों को फर्टिलाइजर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने और फैक्ट्रियों के असली मालिकों की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

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