Rajasthan News: गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, "हम जातिगत जनगणना करवाएंगे"

चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है. डोटासरा ने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी आरक्षण को ख़त्म करने का फंडा लेकर आएगी लेकिन हम ये किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे.
बता दें कि गुरुवार को जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में राजस्थान यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था. सीएम अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेस नेता और यूथ कांग्रेस पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए. 

डोटासरा ने क्या कहा

इस बैठक में डोटासरा ने कहा कि हमारे सीएम गहलोत बार-बार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो. उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है. हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं. क्योंकि जिसका जितना हिस्सा, उसे उतना आरक्षण होने वाला है. आरएसएस बीजेपी वाले बौखला गए हैं. उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं. हमने जातिगत जनगणना के बारे में कह दिया और हमने समर्थन कर दिया तो इन्हें तकलीफ़ हो रही है.

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार रिपीट की जगह डिलीट की बात कह रहे हैं. कोई भी ये बात कह सकता है, लेकिन 2024 में केंद्र सरकार का जनता तख्तापलट करेगी. अब तो मोहन भागवत यानी आरएसएस भी यह कहने लगा है कि मोदी और मोदी की बातों में दम नहीं है. इसलिए कोई नया फंडा लाना पड़ेगा. वो नया फंडा यह है कि ये आरक्षण समाप्त करने की ओर चल रहे हैं. ये फंडा मेरी पार्टी और हम सब मिलकर इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे.

आरक्षण को लेकर गहलोत का बयान 

कुछ दिनों पहले उदयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए पार्टी अधिवेशन में पारित किया था. गहलोत ने कहा था कि ख़ुद उनकी तरफ़ से भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाते पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में जातिगत जनगणना की मांग की गई है. सीएम गहलोत ने कहा कि देश में पहले आरक्षण के मामले में 50 फ़ीसदी का बैरियर था लेकिन ईडब्ल्यूएस को 10 फ़ीसदी आरक्षण मिलने के बाद 50 फ़ीसदी की बाधा भी हट गई है. गहलोत ने कहा कि जनगणना की वैधता तभी है जब उसे केन्द्र सरकार कराए. यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने केन्द्र से जातिगत जनगणना के लिए मांग करते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि वो सारे जोड़-बाकी देख कर आगे आरक्षण पर कोई बात तय करेंगे. सब मिलकर फैसले करेंगे तो लोगों में हार्ट बर्निंग भी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि एमबीसी का आरक्षण भी उनकी सरकार के वक्त ही मिला था.