राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों निगमों को एक करने को लेकर आए विधेयक को दी मंजूरी, अब दिल्ली में तीन की बजाय होगा एक निगम

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों निगमों को एक करने को लेकर आए विधेयक को आज मंजूरी दे दी है । आपकों बात दें कि पहले ही लोकसभा और राज्यसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल गयी थी। इस विधयेक के पारित होने के बाद अब दिल्ली में एक ही नगर नगम होगा। वहीं, सूत्रों की मानें की तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक के कानून के अधिकार का रूप पेश करने के बाद दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया की जाएगी। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे। 

तीन की बजाय एक महापौर, एक निगमायुक्त

अब राजधानी में दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में आ गया है। अब उत्तरी,पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम न होकर दिल्ली नगर निगम होगा। जिससे चुनाव के बाद तीन की बजाय एक महापौर और तीन निगमायुक्त की जगह एक निगमायुक्त ही होगा।

दस साल बाद निगम अपने पुराने रूप में

आपको को बता दें कि दस साल 18 दिन बाद अब निगम अपने पुराने स्वरूप में आ गया है। साल 2011 में दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली नगर निगम को तीन निगमो में बांट दिया था जिसमें पूर्वी और उत्तरी के साथ दक्षिणी निगम बनाया गया था। खराब आर्थिक हालातों से जूझ रही निगमों की अवस्था को सुधारने के लिए केंद्र की तरफ से तीनों निगमों को एक करने का फैसला लिया गया  था, जो कि अब पूरा हो चुका है।

निगम के एक होने के बाद कर्मचारियों में खुशी

निगम के एक होने के बाद कन्फेडेरशन आफ एमसीडी एम्पलाइज यूनियंस के संयोजक एपी खान ने खुशी जाहिर की है। एपी खान ने कहा कि इससे तीनों नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की समस्या का समाधान होगा। हम लगातार इस संबंध में केंद्र सरकार से आवाज़ उठाने के लिए कह रहे थे । तीन साल के अंदर हमने कई ज्ञापन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक भेजा था जिसको लेकर आज हमें जीत मिल चुकी है।

नगर निगम शिक्षक संघ के रामनिवास सोलंकी ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने हमारी समस्या को समझा। अब निगम के पास ज्यादा शक्ति होगी तो कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फालतू का खर्चा हो रहा था वह भी बचेगा। साथ ही वेतन और पेंशन देरी से मिलने की समस्या खत्म होगी, साथ ही उन्होंने बताया कि हमें कई -कई महीने देरी से वेतन मिला है। जिसके चलते कोई भी बैंक निगम कर्मियों को लोन देने के लिए तैयार नहीं था।