Tokenization: RBI ने किया नियमों में बदलाव,1 जनवरी से बदल जाएगा Card से पेमेंट का तरीका

ऑनलाइन पेमेंट करने वाले भारतीय ग्राहकों के लिए RBI एक खुशखबरी लेकर आया है। RBI द्वारा ग्राहकों के लिए टोकनाईजेशन का नया विकल्प निकाला जा रहा है जिसे 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा।

September 8, 2021 - 18:47
December 9, 2021 - 11:13
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Tokenization: RBI ने किया नियमों में बदलाव,1 जनवरी से बदल जाएगा Card से पेमेंट का तरीका
RBI @Informalnewz hindi

ऑनलाइन पेमेंट करने वाले भारतीय ग्राहकों के लिए RBI एक खुशखबरी लेकर आया है। RBI द्वारा ग्राहकों के लिए टोकनाईजेशन का नया विकल्प निकाला जा रहा है जिसे 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा।

आज के आधुनिक कैशलैस युग में पेमेंट करना जितना आसान है उतना ही फ्रॉड होने रिस्क बना रहता है। ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए इस विकल्प को इजात किया गया है। अभी ऑनलाइन पेमेंट करते हुए ग्राहक को अपने कार्ड डिटेल्स थर्ड पार्टी के साथ साझा करने पड़ते है। उदाहरण के लिए जैसे कोई ग्राहक ऊबर, अरबन क्लैप, फूड पाण्डा जैसे एप्स पर अपने कार्ड के साथ लॉग-इन करता हैं आपकी सारी डिटेल्स उस ऐप पर सुरक्षित हो जाती हैं। लेकिन अब टोकनाईजेशन के विकल्प के लागू होने के बाद ग्राहकों को बार -बार अपनी डीटेल्स और ओटीपी जैसे तामझामों से छुटकारा मिलने वाला है। बता दें कि इसे मानने के लिए सरकार या बैंक, ग्राहक पर दवाब नहीं बना सकते हैं। यह पूरी तरह लोगों की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वह यह सुविधा लेना चाहते है या नहीं।

टोकनाईजेशन क्या है?

RBI द्वारा बुधवार को घोषित किए गए नए टोकनाईजेशन नियम के द्वारा आने वाले साल 2022 से बैंक या कार्ड संबंधी नेटवर्क के अलावा आपके कार्ड से संबंधित जानकारी को न तो कोई इस्तेमाल कर पाएगा न ही उसे अपने पास ही सुरक्षित रख पाएगा। 

स्मार्ट वॉच और लैपटॉप से पेमेंट करना भी होगा आसान:

टोकनाईजेशन की सुविधा अब स्मार्ट वॉच और लैपटॉप से पेमेंट करने पर भी उपलब्ध होगी। नियमों की अनदेखी न हो इसकी जिम्मेदारी कार्ड संबंधी नेटवर्क्स की होगी।
आपके कार्ड को टोकनाईज और डी टोकनाईज करने का जिम्मा एक ही सर्विस प्रोवाइडर के पास होगा। तथा ग्राहकों को यह सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब वह नए नियमों से सहमत होंगे।

हांलाकि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि टोकनाईजेशन का मूल उदेश्य भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाले इस नियम से जनता कितनी खुश होगी यह प्रश्न आने वाले भविष्य पर निर्भर होगा।

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