सरकारी योजनाओं के केंद्र में महिलाएं

महिलाएं किसी भी समाज का स्तम्भ हैं। आज के आधुनिक युग में जब महिलाएं जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे आ रही हैं, तब भी महिलाओं को कई क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है । महिलाएं समाज में कई भूमिकाएं निभाती है जिनमें बेटी, पत्नी, माता जैसी संवेदनशील भूमिकाएं शामिल है और नेतृत्व कर्ता के रूप में वर्तमान में निर्मला सीतारमण, किरण बेदी, हिमा दास, सुनीता प्रकाश जैसे उदाहरण भी मौजूद है । भारतीय समाज सैद्धांतिक रूप से हमेशा से महिलाओं का सम्मान करता आया है । हमारे ग्रंथों में भी नारी के महत्व को मानते हुए बताया गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता" अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं । धर्म ग्रंथों में महिला को देवी स्वरूप माना गया है । लेकिन जब हम प्रायोगिक रूप से देखते हैं तो भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है ।

महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है । इसके लिए सरकारों की योजनाओं का मुख्य केंद्र महिलाएं होनी चाहिए । आमतौर पर जब महिलाएं सरकार से अपने लिए किसी अधिकार या सुविधा की मांग करती हैं तब भी वह कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए सहूलियत मांग रही होती है । यही हालत सरकारी योजनाओं की भी है । सरकार जब महिलाओं को किसी योजना का लाभ देती है तो वह योजना पूरे परिवार के मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी होती है । अर्थात समझा जा सकता है कि भारतीय समाज की मूलभूत सुविधाओं और विकास के लिए महिलाओं का विकास अति आवश्यक है ।

आंकडों के नजरिए से देखा जाए तो हमारे देश में पुरुष साक्षरता 81.3 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की साक्षरता मात्र 60.6 प्रतिशत ही है । रोजगार के नजरिए से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30% महिलाएं कार्यरत है ।वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फ़ीसदी महिलाएं कृषि और उससे जुड़े दैनिक मजदूरी करती हैं । लेकिन कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिनमें महिलाओं को उनके श्रम का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता । हालांकि पिछले कुछ दशकों में स्थिति में सुधार आया है । वर्तमान की सरकार की अधिकतर योजनाओं के केंद्र में महिलाएं रही है । कई योजनाएं तो केवल महिलाओं के लिए है । वर्तमान सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं । जिसका लाभ बड़े लाभ पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है । सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना -

महिलाओं के लिए यह केंद्र सरकार की सबसे सफलतम योजनाओं में से एक है । 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इस योजना की शुरुआत की गई । इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध कराई जाती है । देश में अब तक 8.3 करोड़ परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं । इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्जवला योजना से 1 करोड़ और परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है । इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को भोजन पकाते समय लकड़ी और कोयले के धुंए से मुक्त कराना जिससे वह सांस संबंधी बीमारियों से बच सकें । इस योजना का लाभ बीपीएल परिवार उठा सकते हैं ।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान -