बंगाल में अब राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री होंगे विश्वविद्यालयों के चांसलर,सोमवार को मिली कैबिनेट की मंजूरी

सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्यपाल को विश्वविद्यालय से हटाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब मुख्यमंत्री सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellor) होंगे। साथ ही कृषि, पशु और स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों के चांसलर भी मुख्यमंत्री ही होंगे। वर्तमान में राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर और निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर हैं।

कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी

13 जून को इस विषय में राज्य कैबिनेट की बैठक होनी थी लेकिन ममता सरकार ने 1 सप्ताह पहले ही सोमवार को कैबिनेट बैठक की। बैठक में राज्यपाल को हटाने संबंधी प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर के पद से राज्यपाल को हटाया जाएगा और सरकार के शिक्षा मंत्री नए विज़िटर बनेंगे।

मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाएगी सरकार

ममता सरकार 10 जून से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधेयक के रूप में यह प्रस्ताव पेश करने वाली है। विधानसभा में पारित होने के बाद विधायक को हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे तो विधेयक कानून बन जाएगा। ऐसे में मुख्य सवाल यह है कि क्या राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपने ही पावर को कम करने वाले बिल पर हस्ताक्षर करेंगे?

राज्यपाल का आरोप

ममता सरकार ने कुछ समय पहले बंगाल के 24 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की थी। इसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह आरोप लगाया था कि यह फैंसला उनकी इजाजत के बिना लिया गया था।

प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए लाने होंगे अलग विधायक

बता दें कि अब तक नियम यह है कि हर विश्वविद्यालय के लिए अलग-अलग विधेयक पेश करने होंगे। चांसलर और विजिटर बदलने के लिए दो ही विधेयक पेश करने से ममता सरकार का काम नहीं चलेगा। अभी राज्य में 19 सरकारी और 6 निजी विश्वविद्यालय हैं। इस स्थिति में हर विश्वविद्यालय के लिए एक विधायक यानी 25 विधेयक ममता सरकार को पेश करने होंगे। संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी का कहना है कि सभी संशोधित विधेयक शिक्षा से संबंधित होंगे।