सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल से प्रधानमंत्री की तस्वीर और नारा हटाने के दिए निर्देश

हाल ही में नेशनल इन्फॉर्मेशन सैंटर (NIC) के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अपने आधिकारिक ई–मेल से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और उनका नारा "सबका साथ सबका विकास" हटाने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री की तस्वीर की जगह कोर्ट की तस्वीर इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया गया है।

आपको बता दें कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, वह सेंटर है जो सुप्रीम कोर्ट को ई-मेल से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।सुप्रीम कोर्ट इस ई-मेल सर्विस का इस्तेमाल वकीलों को सूचना और नोटिस देने हेतु करती है। साथ ही यह ई-मेल कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में भी काम आती है। 

परसों 23 सितंबर की शाम को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के संज्ञान में, एक अधिकारी की तरफ से यह तथ्य सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल के निचले अंग में एक ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, जिसका न्यायपालिका की कार्य–प्रद्धति से कोई ताल्लुक नहीं है। इसे जल्द से जल्द हटाया जाए।

सूत्रों के अनुसार एनआईसी के द्वारा प्रधानमंत्री की तस्वीर और उनका नारा "सबका साथ सबका विकास" सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिक ई-मेल के निचले भाग में अनजाने में डाल दिए गए थे। एनआईसी के एक अधिकारी ने कहा–"ये गलती हमसे अनजाने में हुई है, और हम इसे सुधारने के लिए भी तैयार हैं, हम इसमें परिवर्तन जल्द से जल्द कर देंगे।"
 
आपको बता दें कि एनआईसी ने अनजाने में हुई गलती को सुधार दिया है, और उसने निर्देश का पूर्णतः पालन भी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल में सुप्रीम कोर्ट की ही तस्वीर दिखाई दे रही है।

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