NeVA Application: देश की पहली पैपरलेस विधानसभा वाला राज्य बना नागालैंड, Neva की हुई शुरूआत
देश की सभी विधानसभाओं के काम–काज को कागज रहित बनाने के लिए नेशनल ई–विधान एप्लीकेशन (नेवा) को ‘वन नेशन– वन एप्लीकेशन’ के तहत लॉन्च किया गया है। नेवा सभी विधानसभाओं को ‘डिजिटल हाउस’ के रूप में बदल रहा है।
नागालैंड में शनिवार को ई–विधान एप्लीकेशन (NeVA) शुरू कर दी गई है जिससे नागालैंड भारत का पहली पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य बन गया है। प्रत्येक विधायक की टेबल पर एक टैबलेट या ई–बुक की व्यवस्था की गई है।
60 सदस्यों वाली नागालैंड विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है। नागालैंड विधानसभा सचिवालय में शनिवार को शुरू हुए बजट सत्र 2022–23 की शुरुआत इस बार डिजिटलाइज्ड तरीके से ई–विधान एप्लीकेशन के रूप में की गई है। प्रत्येक सदस्य की मेज पर एक टैबलेट या एक ई–बुक की व्यवस्था की गई है।
क्या है राष्ट्रीय ई–विधान एप्लीकेशन(NeVA)?
नेवा(NeVA) एनआईसी क्लाउड, क्लाउड पर आधारित एक यूनिकोड सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा विभिन्न दस्तावेजों जैसे प्रश्नों की सूची, व्यवसाय की सूची, रिपोर्ट्स, बुलेटिन, नोटिस, बिल इत्यादि आसानी से प्राप्त करने का प्रावधान है। यह प्रणाली अंग्रेजी भाषा के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं पर भी आसानी से काम करती है। आईसीटी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए, नेवा को एक मजबूत आईटी उत्पाद बनाने के लिए एआई और आईओटी का अधिकतम उपयोग किया गया है।
ई–विधान एप्लीकेशन का उद्देश्य:
देश की सभी विधानसभाओं के काम–काज को कागज रहित बनाने के लिए नेशनल ई–विधान एप्लीकेशन (नेवा) को ‘वन नेशन– वन एप्लीकेशन’ के तहत लॉन्च किया गया है। नेवा सभी विधानसभाओं को ‘डिजिटल हाउस’ के रूप में बदल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्ण रूप से डिजिटल प्रणाली स्थापित करना है जिससे सभी सरकारी कार्य आसानी से एवं कम समय में पूरे हो सकें।
ई–विधान प्रणाली की अगुवाई करने वाले राज्य?
पेपरलेस विधानसभा बनने की राह में जहां नागालैंड ने अगुवाई की है वहीं कई और भी ऐसे राज्य हैं जो आगामी समय में इस प्रणाली से जुड़ने वाले हैं। राष्ट्रीय ई–विधान एप्लीकेशन को अपनाने के लिए वर्तमान में 18 राज्यों ने अपनी रुचि दिखाते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वाले 18 राज्यों में पंजाब, ओडिशा, बिहार, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पुद्दुचेरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड शामिल हैं। इन सभी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश ने इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि भी स्वीकृत कर दी है।
नेवा की शुरुआत पर प्रतिक्रिया:
नेवा एप्लीकेशन की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय संसदीय मामले के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने ट्वीट से की थी। विधानसभा के डिजिटलाइज्ड नवीनीकरण को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष शेयरिंगैन लोंगकुमर ने नेवा के विषय में कहा– “हम नेवा एप्लीकेशन के जरिए सदन को कागज रहित बनाने का प्रयास करेंगे।”
