PM Modi ने किया 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का वादा,जानिए किस विभाग में मिलेंगी सबसे ज्यादा नौकरियां

10 lakh jobs by 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अगले डेढ़ साल में 10 लाख लोगों की भर्ती 'मिशन मोड' पर करने का आदेश दिया है।

June 16, 2022 - 03:26
June 16, 2022 - 04:18
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PM Modi ने किया 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का वादा,जानिए किस विभाग में मिलेंगी सबसे ज्यादा नौकरियां
PM Modi -Photo : Social Media

प्रधानमंत्री कार्यालय से आई खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अगले डेढ़ साल में 10 लाख लोगों की भर्ती 'मिशन मोड' पर करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ ने कहा कि सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह निर्देश दिया है।

अप्रैल में केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी मैराथन बैठक में पीएम ने भर्ती अभियान के बारे में बात की थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, "सरकारी रिक्तियों" और बेरोजगारी को विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाए जाने के बाद प्रधानमन्त्री मोदी का यह निर्देश अपना चुनावी महत्व रखता है। वहीं 18 महीने की दी गई इनकी समय सीमा भी अगले आम चुनाव से मुश्किल से 4-5 महीने पहले समाप्त होती है, ऐसे में इसे चुनावी निशाने के रूप में भी देखा जा रहा है।

बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की लगातार आलोचना के बीच आए सरकार के इस फैसले में विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को अक्सर हरी झंडी दिखाई गई है। पिछले साल जुलाई में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि 1 मार्च, 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 8.72 लाख पद खाली थे।

वेतन और भत्ते पर व्यय विभाग की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कुल जनशक्ति का लगभग 92 प्रतिशत पांच प्रमुख मंत्रालयों या विभागों - रेलवे, रक्षा (नागरिक), गृह मामलों, पदों और राजस्व द्वारा कवर किया जाता है, और ज्यादातर रिक्तियां भी इन्ही विभागों में पाई गई।

सरकारी सूत्रों की मानें तो विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को पीएम मोदी के इस निर्देश के बाद रिक्तियों का विवरण तैयार करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद हुईं समग्र समीक्षा के बाद 10 लाख रिक्त सीटों पर भर्ती लेने का निर्णय लिया गया है।

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